क्षेत्रीय असंतुलन के आर्थिक कारण- 

क्षेत्रीय असंतुलन के आर्थिक कारण से  भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ क्षेत्रों को बिना किसी विशेष प्रयास से आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। इससे दूसरे क्षेत्र के नागरिकों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उभरती है। आर्थिक सुविधाओं से उस क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठता है, तो दूसरी ओर अविकसित क्षेत्रों में प्राकृतिक संपदा व्यापार व्यवसाय के लिये परिवहन और संचार सुविधाओं के अभाव में विपन्नता का प्रतिशत बढ़ने से असंतोष बढ़ता है और अधिक आर्थिक सुविधाओं की माँग बढ़ने लगती है।इनके पूरे न होने से पृथकता और अलगाव के आन्दोलन शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने लगते हैं । 

क्षेत्रीय असंतुलन के संघीय व्यवस्था:–

 संविधान द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित की गयी है जिसके अनुसार केन्द्र के साथ प्रत्येक राज्य में एक अलग सरकार होती है। राज्य की सरकारें जब संघ सरकार से अतिरिक्त सुविधा और कार्य विशेष के लिये अधिक धनराशि या अधिक अधिकार की माँग करती है और संघ सरकार उन्हें पूरा करने में असमर्थता दिखाती है या माँग से कम धन उपलब्ध कराती है, तो राज्य सरकारें स्वयं लोगों को केन्द्र की उपेक्षा पूर्ण नीति का हवाला देकर प्रादेशिक भावनाएँ भड़काने का प्रयास करती हैं।

इसके उदाहरण उन राज्यों में अधिकतर देखने में आते हैं, जहाँ केन्द्र और राज्य में अलग–अलग राजनीतिक दलों की सरकारें स्थापित होती हैं। सीमा विवाद नदी पानी के बटवारें जैसी समस्याएँ क्षेत्रीय असंतुलन बनाने में कारक रही हैं।  

क्षेत्रीय असंतुलन के मानव पूँजी का अभाव:-

 किसी क्षेत्र के विकास में वहाँ के नागरिकों की श्रमिक क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह मानव पूँजी के रूप में आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। जहाँ पंजाब, गुजरात, आंध्र, केरल जैसे राज्यों में हुए आर्थिक विकास में वहाँ के नागरिकों की श्रमिक क्षमता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं, वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड जैसे राज्यों में नागरिक यथेष्ठ परिश्रमी और प्रशिक्षित न होने के कारण विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं।