गाँधीजी के विचारों के अनुकूल निदेशक तत्व- 

1. 1. ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें स्वशासन की इकाई बनाना।
   2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
   3. नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर पाबंदी (औषधियों को छोड़कर) 
   4. पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की शिक्षा एवं ऑर्थिक हितों का संवर्धन तथा उन्हे शोषण से बचाना। 
   5. कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से करना। 
   6. दुधारू व बोझ ढोने वाले पशुओं की रक्षा एवं करना 
   7. राष्ट्रीय व ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा
   8. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, बन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 
   9. सारे देश में दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाना। 
   10. लोक सेवा में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास। 

कल्याणकारी व्यवस्था-

1. देश के संसाधनों के प्रयोग लोककल्याण के लिए हों।
2. महिला व पुरुषों को जीविका के समान साधन उपलब्ध कराना। 
3. महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन हो और उनके तथा बच्चों के स्वास्थ व शक्ति का दुरुपयोग न हो। 
4. धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में न हों, वरन्‌ उनका उपयोग व्यापक जनहित में हो। 
5. बच्चों और नवयुवकों की आर्थिक एवं नैतिक पतन से रक्षा हो। 
6. सभी को रोजगार और शिक्षा मिले, बेकारी एवं असमर्थता में राज्य सहायता करें। 
7. सभी को गरिमामय जीवन स्तर, पर्याप्त अवकाश एवं सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों सभी के भोजन एवं स्वास्थ के स्तर में सुधार हो।
8. कार्यस्थल, लोगों हेतु न्यायपूर्ण दशाओं की व्यवस्था करें। 
9. (9 बच्चों के लिये अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा का प्रबंध हो । 86 वे संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना 

अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा-

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना।
2. राज्यों के मध्य न्याय व सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना। 
3. अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का आदर करना। 
4. अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करना।

 उपर्युक्त सभी नीति निदेशक तत्वों से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग मिलेगा। की सफलता का मूल्यांकन इन आधारों पर हो सकेगा । सामाजिक, आर्थिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था हेतु द्वारा राजनैतिक दंगों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा । इससे राष्ट्र निर्माण और विश्वशांति की स्थापना में सहयोग मिलेगा। ये संविधान निर्माताओं की पवित्र इच्छाएँ हैं, सामाजिक एवं आर्थिक आदर्श के सिद्धांत तथा लोकमत का आईना है। 

मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्यों में अन्तर-

मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं: –

1. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था निषेधात्मक है, जबकि नीति निदेशक तत्व सका है| ” अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सरकार को को पूरा करने का निर्देश देते हैं। 
2. मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है। नीति निदेशक तत्वों के पीछे जममत की. * होती है।|यदि शासन के किसी कानून से नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा के लिये उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध यदि कानून बनता है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता । परन्तु जनमत का भय होने से इन * की अवहेलना राज्य आसानी से नहीं कर सकता। 
3. मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निदेशक तत्व सरकार के कर्तव्य है। ये के नीति निर्माण एवं व्यवहार के लिये दिये गए निर्देश हैं। 
4. मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना 

मौलिक कर्त्तव्य –

जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, इसमें कर्त्तव्यों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी, जबकि अधिकार एवं कर्त्तव्य एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। केवल मूल अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के लिये तो जागरूक हो गए, परन्तु कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहे। इस कमी के पूरा करने के लिये संसद ने सन्‌ 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4(क) जोड़कर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया। 

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

(क) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।