पाकिस्तान ने अपने राज्य में विलय कराने के लिये धर्म के नाम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कुछ शासक भारत ब पाकिस्तान की सरकारों से अधिक अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु सौदेबाजी करने लगे। भारत सरकार अपनी राजनीतिक सीमा के अंदर स्थित रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने के विरुद्ध थी। अतः इन रियासतों से निबटने के लिये कठोर निर्णय लेने का निश्चय कर लिया।

रियासतों का विलीनीकरण सरदार पटेल और देशी रियासत:-

भारत सरकार ने इन रियासतों से वार्ता कर समझौते का वातावरण तैयार करने का दायित्व तत्कालीन केद्रीय सरदार वबलल्‍लभ भाई पटेल को सौंपा श्री पटेल ने सभी रियासतों के शासकों से भारत की अखंडता और राष्ट्रीय एकता नाम पर संघ में विलीन हो जाने की मार्मिक अपील की और इन राज्यों को अपनी प्रतिरक्षा, आवागमन, दूरसंचार, मुद्रा और विदेशी संबंधों में भारत के प्रति निर्भरता को ध्यान में रखकर जनहित में विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा।

यदि ये रियासतें भारत में विलय करती हैं तो उन्हें अपनी सम्पत्ति के साथ कुछ राजनीतिक सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया। देशी नरेशों से वार्ता करने में गृह मंत्रालय के सचिव श्री वी. पी. मेनन और चेम्बर ऑफ प्रिंसेस ( नरेन्द्र मण्डल ) के चान्सलर महाराजा पटियाला व भारत के गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन ने प्रमुख भूमिका निभायी। 

भारत गवर्नर जनरल लार्ड माउन्टबेटन ने गृह सचिव श्री वी. पी. मेनन के परामर्श से देशी नरेशों की बैठक बुलायी जिसे संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी रियासतों की नये भारत में भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने और अपनी जनता के हित में भारत में सम्मिलित होने हेतु 15 अगस्त सन्‌ 1947 के पूर्व निर्णय लेने का अनुरोध किया अन्यथा नये स्वतंत्र भारत में उनके रियासतों की क्‍या स्थिति बनेगी इसमें ब्रिटिश सरकार से कोई सहायता की स्थिति नहीं होगी।“जिस तरह भारत इन रियासतों को देश की अखण्डता और एकता के नाम पर भारत में विलय कराने के लिये प्रयलशील था।